अधीर रंजन चौधरी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां अधीर रंजन चौधरी एक भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) पार्टी के सदस्य हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण वेस्ट बंगाल के एक बंगाली परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही फुटबॉल के शौकीन हैं। उन्होंने खेल में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की। वर्ष 1970 में गोराबाजार ईश्वर चंद्र संस्थान, बरहामपुर में मैट्रिक के बाद, उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। ((The Sunday Guardian)) इसके बाद उन्होंने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च, नई दिल्ली से मानद डॉक्टर ऑफ ह्यूमेन लेटर अर्जित किया। ((Lok Sabha)) उन्हें उनके गृहनगर बेहरामपुर में "रॉबिन हुड" के नाम से जाना जाता है। ((The Sunday Guardian)) वर्ष 1978 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। 10 फरवरी 2014 को वह पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। उन्हें 2018 में सोमेंद्र नाथ मित्रा द्वारा सफल बनाया गया था। सोमेंद्र नाथ मित्रा के निधन के बाद अधीर रंजन को फिर से 2020 में पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी (WBPCC) का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्ष 1991 में उन्होंने नबाग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सीपीएम उम्मीदवार शिशिर कुमार सरकार ने 1,401 मतों के अंतर से हरा दिया। अधीर रंजन ने वर्ष 1996 में सीपीएम उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन को 20,329 मतों से हराकर नबाग्राम विधानसभा सीट से चुनाव जीता। वर्ष 1996 में ममता बनर्जी, जो उस समय कांग्रेस की सदस्य…
जीवन परिचय | |
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व्यवसाय | राजनेता और लेखक |
शारीरिक संरचना | |
लम्बाई (लगभग) | से० मी०- 165 मी०- 1.65 फीट इन्च- 5’ 5” |
आँखों का रंग | काला |
बालों का रंग | काला |
राजनीति | |
राजनीतिक पार्टी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) |
राजनीतिक यात्रा | • वर्ष 1996 से 99 तक वह पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। • वर्ष 1999 में वह 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। • वर्ष 1999 से 2000 तक वह सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति के सदस्य रहे। • 1999 से 2004 तक वह रेलवे पर स्थायी समिति के सदस्य रहे। • 2000 से 2004 तक वह सलाहकार समिति और विदेश मंत्रालय के सदस्य रहे। • वर्ष 2004 में वह 14वीं लोकसभा के लिए दोबारा से निर्वाचित (दूसरा कार्यकाल) हुए और प्राक्कलन समिति सदस्य, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति सदस्य, सलाहकार समिति, और विदेश मंत्रालय के सदस्य रहे। • वर्ष 2009 में वह 15वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार निर्वाचित हुए। • वर्ष 2009 से 2012 तक वह रक्षा संबंधी स्थायी समिति सदस्य, संयुक्त संसदीय समिति दूरसंचार लाइसेंस और 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच सदस्य, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति सदस्य, प्राक्कलन समिति सदस्य, सलाहकार समिति, विदेश मंत्रालय सदस्य, सलाहकार समिति, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सदस्य रहे। • वर्ष 2012 से 2014 तक वह केंद्रीय राज्य मंत्री और रेल मंत्री रहे। • मई 2014 में वह 16वीं लोकसभा के लिए चौथी बार निर्वाचित हुए। • 1 सितंबर 2014 से 25 मई 2019 तक वह गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य रहे। • 2 सितंबर 2014 से 25 मई 2019 तक उन्होंने संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति सदस्य, सलाहकार समिति, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के रूप में कार्य किया। • मई 2019 वह 17वीं लोकसभा के लिए पांचवीं बार निर्वाचित हुए। • 24 जुलाई 2019 को उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। • 13 सितंबर 2019 को उन्हें गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। • 21 नवंबर 2019 को उन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, लोकसभा सदस्य, सलाहकार समिति, और रक्षा मंत्रालय का सदस्य नियुक्त किया गया। |
व्यक्तिगत जीवन | |
जन्मतिथि | 02 अप्रैल 1956 (सोमवार) |
आयु (वर्ष 2022 के अनुसार) | 52 वर्ष |
जन्मस्थान | बरहामपुर, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल, भारत |
राशि | मेष (Aries) |
राष्ट्रीयता | भारतीय |
गृहनगर | बरहामपुर, मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल |
हस्ताक्षर | |
कॉलेज/विश्वविद्यालय | • ईश्वर चंद्र संस्थान मैट्रिक, बरहामपुर • श्री शारदा भारतीय प्रबंधन अनुसंधान संस्थान |
शैक्षिक योग्यता | डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर [1]Lok Sabha |
जाति | बंगाली [2]Dainik Jagran |
शौक/अभिरुचि | किताबें पढ़ना |
पता | 9, हरिबाबू आर., पश्चिम, पीओ-कॉसिमबाजार, बरहामपुर, मुर्शिदाबाद-742102, पश्चिम बंगाल, भारत [3]Lok Sabha |
विवाद | • वर्ष 1996 में उन्हें बहरामपुर शहर में सीपीएम नेता मनब साहा की हत्या में फंसाया गया था, जिसके बाद से वह कथित तौर पर फरार थे। फरार होने के बावजूद भी उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें जीती। [4]The Indian Express • वर्ष 2003 में पुलिस ने उन पर सीपीएम पंचायत प्रधान गोवर्धन की हत्या के लिए मामला दर्ज किया, जब दो गिरफ्तार लोगों ने उन्हें कथित तौर पर एक साजिशकर्ता के रूप में नामित किया। बर्दवान के कटवा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें 21 मार्च 2010 को बरी कर दिया। [5]The Indian Express • 9 नवंबर 2005 को चौधरी को दो पुलिस अधिकारियों ने दो होटल व्यवसायी हनीफ शेख और लालतू शेख की हत्या के आरोप में दिल्ली में उनके 82, साउथ एवेन्यू स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। चौधरी पर उनकी पत्नी अर्पिता और 13 कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हत्या का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उस वर्ष डेढ़ महीने जेल में बिताए, जमानत हासिल की, और अंततः दो साल बाद उन्हें बरी कर दिया गया। कथित तौर पर, होटल व्यवसायी एक बार सीपीएम के प्रति निष्ठा रखने से पहले अधीर की पार्टी के साथ थे। [6]The Times of India • वर्ष 2007 में दोहरे हत्याकांड में बरी होने के तुरंत बाद उन्हें एक मतदान केंद्र पर गड़बड़ी पैदा करने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। [7]Hindustan Times • चौधरी के खिलाफ 2011 में एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जब पुलिस ने चौधरी और आठ अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत। टीएमसी नेता कमल शेख की हत्या में उनकी कथित संलिप्तता के लिए। बाद में उन्हें बेहरामपुर की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। 13 मई 2011 को पश्चिम बंगाल के विधानसभा परिणाम घोषित होने के दो दिन बाद ही मुर्शिदाबाद के गोरा बाजार में शेख की हत्या कर दी गई थी। [8]The Indian Exprees • वर्ष 2012 में चौधरी और 14 अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुर्शिदाबाद में डीएम के बंगले पर हमला करने का आरोप लगा था, जिसके लिए उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। घटना तब हुई जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने डीएम कार्यालय पहुंचा। जब डीएम राजीव कुमार ने ज्ञापन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को इसे प्राप्त करने के लिए कहा, तो स्थिति हिंसक हो गई। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बरहामपुर में डीएम के बंगले और वाहनों में तोड़फोड़ की। • वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कारण हुई उथल-पुथल के बीच, अधीर रंजन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली में "घुसपैठिए" और "प्रवासियों" कहा क्योंकि उनके घर गुजरात में थे। चौधरी ने बीजेपी पर एनआरसी के जरिए धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन एक मुसलमान, जो भारत का नागरिक है, को देश छोड़कर क्यों जाना चाहिए? क्या यह देश किसी की जागीर है? यह देश सबके लिए है, जहां सभी को समान अधिकार हैं।" इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में वाकयुद्ध छिड़ गया जब सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों ने कई बार "घुसपैठिया" शब्द चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। [9]Business Standard • कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को रद्द करने के बाद, चौधरी की लोकसभा में उनके भाषण के लिए विभिन्न भाजपा सदस्यों द्वारा आलोचना की गई, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि यदि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में कश्मीर एक "आंतरिक मामला" था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट में चौधरी को "पाकिस्तान का प्रतिनिधि" करार दिया। [10]Zee News पात्रा ने ट्वीट किया, "अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला कैसे है..कहते हुए कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र में लंबित है … ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अपने प्रतिनिधि को भारतीय संसद में भेजता है! (एसआईसी)।" • वर्ष 2019 में अधीर रंजन चौधरी की पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी ने लोकसभा में हंगामा किया। यह दावा करते हुए कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच कोई तुलना नहीं है, चौधरी ने कहा, कहां मां गंगा, कहां गंदी नाली।" (एक है गंगा मां, दूसरा है गंदा नाला) बाद में चौधरी ने स्पष्ट किया कि उनका इरादा पीएम का अपमान करने का नहीं था और अगर मोदी को उनकी टिप्पणी से ठेस पहुंची तो उन्हें खेद है। यह स्वीकार करते हुए कि हिंदी में उनकी दक्षता परिपूर्ण नहीं है, उन्होंने समझाया कि वह यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि 'माँ गंगा' और 'नाली' (चैनल) के बीच कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें बयान देने की इच्छा तब महसूस हुई जब भाजपा सांसद ने पीएम मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की, जो बंगाल में पूजनीय हैं। [11]The Economic Times • वर्ष 2022 में भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने का आरोप लगाया, जब उन्होंने गलती से उन्हें 'राष्ट्रपति' की जगह "राष्ट्रपत्नी" संदर्भित किया, जिसे अपमानजनक टिप्पणी माना गया। नतीजतन, लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने मुखर रूप से विरोध किया और चौधरी के साथ-साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने और कांग्रेस पर कथित संदर्भ के लिए आदिवासी और महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। 29 जुलाई 2022 को चौधरी ने राष्ट्रपति से एक लिखित माफी मांगी, जिसमें लिखा था, "मैं आपके शब्द का वर्णन करने के लिए गलती से गलत शब्द का इस्तेमाल किया जिसके लिए खेद व्यक्त कर रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान का फिसलना था। मैं माफी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।" • इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ निचले सदन में अपने एक भाषण के दौरान राष्ट्रपति कार्यालय की "गरिमा कम करने" के लिए तीखा हमला किया। उन्होंने बताया कि वह माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती के उपसर्ग के बिना बार-बार 'द्रौपदी मुर्मू' चिल्ला रही थीं। माननीय राष्ट्रपति के नाम से पहले। पूर्व सांसद ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 31 जुलाई 2022 को उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। [12]The Times of India |
प्रेम संबन्ध एवं अन्य जानकारियां |
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वैवाहिक स्थिति | विवाहित |
विवाह तिथि | 15 सितंबर 1987 (मंगलवार) |
परिवार | |
पत्नी | • पहली पत्नी- अर्पिता चौधरी • दूसरी पत्नी- डॉ ए सी चौधरी |
बच्चे | बेटा- ज्ञात नहीं बेटी-- श्रेयशी चौधरी (2019 में मृत्यु) |
माता-पिता | पिता- निरंजन चौधरी माता- सरजू बाला चौधरी (उन्हें सरोजा बाला चौधरी के नाम से भी जाना जाता है।) |
भाई/बहन | ज्ञात नहीं |
धन संपत्ति सम्बंधित विवरण | |
कार संग्रह | • फोर्ड ईकोस्पोर्ट टीआईटी कार • टवेरा कार • महिंद्रा सैंगयोंग रेक्सटन कार |
संपत्ति [13]MyNeta | चल संपत्ति • नकद: 6,21 लाख रुपये • बैंकों में जमा: 17,88 लाख रुपये • एलआईसी या अन्य बीमा पॉलिसियां: 10 लाख रुपये • मोटर वाहन: 23,30 लाख रुपये • आभूषण: 26,30 लाख रुपये अचल संपत्ति • गैर कृषि भूमि: 6,14 करोड़ रुपये • व्यावसायिक इमारतें: 40 लाख रुपये • आवासीय भवन: 2,37 करोड़ रुपये |
कुल संपत्ति | 10 करोड़ (2019 के अनुसार) [14]MyNeta |
सन्दर्भ
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